बिहार में भूमि अभिलेख अब ऑनलाइन, बिहारी राजस्व योद्धा होंगे सम्मानित

बिहार में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में तेजी शुरू हो गई है. 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड किया गया है. गुम दस्तावेज उपलब्ध कराने वालों को ‘बिहारी राजस्व योद्धा’ सम्मान मिलेगा.

2025-12-06

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को लगातार चौथे दिन अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. इस बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके. अनिल सहित सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने एक वीडियो जारी कर भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और राजस्व विभाग में चल रहे सुधारों की जानकारी साझा की.

विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब तक विभागीय पोर्टल पर 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 28 तरह के अलग-अलग अभिलेख शामिल हैं. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आम लोगों को डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की जाएगी. इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रक्रिया भी पारदर्शी बनेगी.

गायब खलियान पन्नों की स्कै कॉपी उपलब्ध कराएगी सरकार- डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ने बताया कि कई जिलों में पुराने अभिलेखागार और अंचल स्तर पर रखे गए दस्तावेजों में कुछ पन्ने गायब पाए गए हैं. गायब खलियान पन्नों या अन्य दस्तावेजों की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को सरकार ‘बिहारी राजस्व योद्धा’ सम्मान से सम्मानित करेगी. उपलब्ध कराए गए दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी ताकि उनकी सत्यता सुनिश्चित हो सके. कुछ राजस्व गांवों के अभिलेख भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिनकी पुनर्प्राप्ति के लिए स्थानीय जानकारों की मदद लेने की बात कही गई है. ऐसे सहयोगकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा.

राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता- विजय कुमार सिन्हा

विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व कर्मचारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए और प्रोत्साहन पुरस्कार तय करने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है.

रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि अब सभी राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा लागू हो चुकी है. इससे मामलों की मॉनिटरिंग पहले की अपेक्षा आसान हो गई है. उन्होंने बताया कि अंचलाधिकारी न्यायालय के 5388 मामलों में से 3705 का निष्पादन हो चुका है, जबकि डीसीएलआर न्यायालय में 3.43 लाख में से 1.82 लाख मामलों का समाधान किया जा चुका है. इसी तरह अपर समाहर्ता, समाहर्ता और आयुक्त न्यायालयों में भी लंबित मामलों का निपटारा तेजी से चल रहा है

नए मामले निर्धारित समय-सीमा पर हो समाप्त- सिन्हा सिन्हा ने पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने और नए मामलों को निर्धारित समय-सीमा में समाप्त करने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा.

समीक्षा बैठक में कॉल सेंटर, ऑनलाइन रेवेन्यू कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और सेवा-प्रवाह को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.